कहाली लाग्दो नियति बनेर
परदेश बिझेको बेला उसका वर्तमानहरूमा
भो नसोध खै तेरो देश ?
भो नसोध खै तेरो परिचय ?
जापानी होचा पहाडका गर्तहरूमा
जम्मू कश्मीर, मलायका जङ्गलहरू र खाडीका ताता बालुवा
वा अफगानिस्तानका मरुभूमिहरूमा
उसले आफूलाई कतै हराएको धेरै भइसक्यो
गोरखाको परिचय कोर्दै भूगोलको कुना कुना
जङ्गल जङ्गल क्याम्प राखेर बहादुरी देखाउने म त्यही लाहुरे प्रतिनिधि
जो इतिहास लेख्दै मरुभूमि र जङ्गलहरूमा
राष्ट्रियताको परिभाषा खोजिरहेछ ।
– कृष्णपक्ष थापाको एक काव्यांश
——-
कल्पना गर्नुहोस्, एउटा तन्नेरी खाडीको ५० डिग्रीको रापमा आफ्नो जवानी गलाउँदै छ … मध्यपूर्वको युद्धग्रस्त आकाशमा हरदम मडारिइरहने विस्फोटन र बारुदका पिरो धुँवाहरुमा निसास्सिएर पसिना बगाइरहेछ । उसको निधारबाट चुहिएको पसिनाले मरुभूमिको बालुवा भिजेको छ, तर उसको मन भने सधैँ नेपालकै गाउँ बेँसी, सुसाइरहेका खोलानाला र आफ्नै आँगनको डिलमा अल्झिएको छ । उसले पठाएको एउटा ‘रेमिटेन्स’को सानो रसिदले काठमाडौँका बैङ्कहरूको तरलता धान्छ, गाउँको कुनामा कसैको चुलो बल्छ, अनि कोही अबोध बालकले स्कुल जाने अवसर पाउँछ ।
तर, विडम्बना ! जसको रगत र पसिनाले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड टिकेको छ, जसले पठाएको रेमिटेन्सले राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिएको छ, तिनै नेपालीहरू आफ्नो देशको भविष्य चुन्ने एउटा ‘मत’ खसाल्ने अधिकारबाट भने सधैँ वञ्चित छन् ।
के यो केवल एउटा प्राविधिक समस्या हो ?
के यो कानुनी झन्झट या असुरक्षाको विषय मात्र हो ?
के यो एक राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरिरहेको एउटा ठुलो अपमान र लोकतन्त्रकै उपहास होइन ?
आज यस लेखमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार गुमेको तितो यथार्थ, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानुनी जटिलता र राजनीतिक उदासीनताको नालीबेली पढनेछौँ ।
के स्वदेश के विदेश चुनावको लहर उर्लिएर आएको छ, गल्ली गल्ली टोल टोल र हरेक जमघटमा यही विषयले प्राथमिकता पाएको छ । किनकि चुनावको मसी भएर नै कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशको उज्यालो भविष्य लेखिन्छ । फेसबुकका ग्रुपहरू राजनीतिका संवादहरूले भरिन थालेपछि एक जनाले गुनासो पोखे – एक भोट पनि खसाल्न नपाउने हामी परदेशीले विदेशमा बसेर के को राजनीतिका कुरा गर्नु ? त्यस्तो राजनीति नै गर्ने मन लागे आफ्नै देशमा गए भैगो नि झोला बोक्न .. ”
अहिलेको घडीमा यो प्रश्न एउटा तितो सत्य मात्र थिएन, यसमा निकै गहिरो पिडा लुकेको थियो । आज अनुमानित ८०-९० लाख नेपालीहरू देश छोडेर परदेशमा छन ।
केही राजनीतिक पार्टीहरू घोषणापत्र मै लेखेर प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार लगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्छौँ भन्ने पुरानै वाचा दोहोराई रहेका छन भने केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू भने परदेशिएका नेपालीहरूको देशसँग कुनै नाता सम्बन्ध नै नहुने जस्तो गरी ‘के भोट भनेको अनलाइन जुमबाट हाल्ने हो ? त्यति सजिलो छ ? ‘ भन्दै हेयात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ यो वर्गका नेपाली सबै विदेशी नागरिकता लिएर विदेशमा रमाएर बसेका छन, या ती सबै सामाजिक सञ्जालमा हाहा हुहु गर्ने विवेकहीन पात्रहरू मात्र हुन् ।
जसले उनीहरूको असक्षमताको विरोध गर्छन् र उनीहरूलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइनु आफैलाई घातक हुन्छ ।
उनीहरूले यो बिर्सेका छन – राजनीतिक असफलता र असक्षमताका कारण रोजी रोटीकै लागि ८०-९० लाख ( लगभग एक तिहाइ जनसंख्या)ले देशको सिमाना नाघिरहेको विकराल स्थिति छ । यो तथ्यलाई मनन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
इतिहासको पाना: जब विदेशबाटै भोट खसालिन्थ्यो
धेरैलाई लाग्न सक्छ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु निकै बोझिलो खर्चिलो वा असम्भव कार्य हो । तर इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, नेपालले आजभन्दा ५ दशकअघि नै यो अभ्यास गरिसकेको थियो ।
विसं २०२४ सालको कुरा हो, जति बेला राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन अन्तर्गत ‘स्नातक क्षेत्र’को चुनाव हुन्थ्यो । त्यति बेला स्नातक गरेका नेपालीहरूले संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युतराज श्रेष्ठका अनुसार, त्यति बेला विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूमा मतदान केन्द्र राखिन्थ्यो र नेपालमा मतगणना हुनुअघि नै ती मतपत्रहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश ल्याइन्थ्यो । विसं २०१९ बाट सुरु भएको यो व्यवस्थाले देखाउँछ कि, इच्छाशक्ति भए प्रविधि नभएको जमानामा पनि प्रवासबाट मतदान सम्भव थियो ।
त्यति मात्र होइन, २०३७ सालको ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहमा पनि विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी र तिनका परिवारलाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो । भारतको नयाँ दिल्ली, कलकत्तादेखि न्यु योर्क, वासिङ्टन डिसी, लन्डन, प्यारिस जस्ता सहरमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । राहदानी वा कूटनीतिक नियोगले दिएको परिचयपत्रका आधारमा नाम दर्ता गरेर मतदान गर्ने त्यो सुन्दर व्यवस्था आजको डिजिटल युगमा आइपुग्दा किन हरायो ? यो प्रश्नले आज हरेक प्रवासी नेपालीलाई झस्काउँछ ।
रेमिट्यान्सको राजनीति: ‘नोट’ को सम्मान, ‘भोट’ को अपमान
आज नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै साढे १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनु आफैमा एउटा ठुलो रेकर्ड हो । रेमिट्यान्स केवल पैसा मात्र होइन, यो त नेपाली घरको चुलो बल्ने आधार, बच्चाको शिक्षा र बैङ्कहरूको तरलता जोगिने भरोसा पनि हो ।
तर राज्यको चरित्र कस्तो देखियो भने, उसलाई मुगलानबाट पठाइने ‘डलर’ र ‘रियाल’ त प्यारो लाग्यो, तर ती पैसा पठाउने हातहरूले मतपत्रमा लगाउने ‘नीलो मसी’ भने कसिङ्गर जस्तै भयो ।
“नोट चल्ने, भोट नचल्ने ?” भन्ने प्रश्न आज प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको साझा पीडा बनेको छ । राज्यले उनीहरूलाई केवल ‘पैसा कमाउने मेसिन’का रूपमा मात्र हेर्यो, एक सचेत र अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा कहिल्यै स्वीकार गरेन ।
प्रवासी नेपालीहरूको यो आवाज सडक र सदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो । २०७४ साल चैतमा सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै सरकारलाई आदेश दिएको थियो— “विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरू भएकै ठाउँबाट मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर” । अदालतले प्रस्ट भनेको थियो कि संविधानले मतदानको अधिकार दिने तर राज्यले त्यसको वातावरण नमिलाउने हो भने त्यो अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन्छ ।
तर अदालतको आदेश आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सिंहदरबारले कानमा तेल हालेर बस्यो । २०७९ को निर्वाचन आयो र गयो, दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेछौँ” भनेर ठुला-ठूला अक्षरमा लेखे, तर ती बाचाहरू केवल रेमिट्यान्स जस्तै ‘कागजी’ मात्र साबित भए । नेताहरूका भाषणमा प्रवासका नेपाली सधैँ ‘देशका खम्बा’ बने, तर व्यवहारमा भने उनीहरू सधैँ ‘दोस्रो दर्जाका नागरिक’ मै सीमित रहे ।
किन डराउँछन् त हाम्रा नेताहरू?
यसो हेर्दा प्राविधिक र कानुनी जटिलता देखाइए पनि, यसको भित्री कारण भने राजनीतिक नै हो जस्तो लाग्छ । निर्वाचन आयोग र सरकारबिच हुने छलफलहरूमा प्रायः एउटा वाक्य सुनिन्छ— ” अन्तिम घडीमा आएर खेल सुरु भइसकेपछि खेलको नियम नबदलौँ” ।सधैँ अन्तिम घडीसम्म चाही हामी के हेरेर बस्छौँ त ? यस्तो लाग्छ वास्तवमा, राजनीतिक दलहरू नै यो चाहँदैनन या डराएका छन् ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा संसार देखेका छन्, भोगेका छन र उनीहरू विचार र विवेकको उचित प्रयोग गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले विदेशबाट मतदान गर्न पाए भने वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका दलहरू र तिनका सीमित एजेन्डाहरू सङ्कटमा पर्न सक्छन् भन्ने डर सत्ताधारीहरूमा भएर हो कि ? त्यसैले पनि कहिले ‘आई-भोटिङ’ को सुरक्षाको प्रश्न उठाइन्छ त कहिले ‘मतपत्रको गोपनीयता’ को कुरा गरेर यो प्रक्रियालाई अल्झाइन्छ, सधैँ पर सारिन्छ ।
यदि अमेरिकी नागरिकले अन्तरिक्षबाट भोट हाल्न सक्छन् भने, नेपालीले दुबई वा कतारको दूतावासबाट किन सक्दैनन् ? यो केवल प्रविधिको अभाव होइन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी हो ।
विश्व अनुभव र दक्षिण एसियाको ऐना
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नै हेर्ने हो भने पनि विश्वका १४१ मुलुकले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएका छन् । लाखौँ बालिग युवाहरू विदेशमा रहेको नेपालले पनि यसबारे सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । यसका लागि विभिन्न विधिहरू प्रयोगमा छन्:
* व्यक्तिगत उपस्थिति: दूतावास वा तोकिएको स्थानमा पुगेर मत हाल्ने (जस्तै: रुस, मालदिभ्स) ।
* हुलाक मार्फत: मतपत्र हुलाकबाट पठाउने (जस्तै: जर्मनी, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, भारत) ।
* तेस्रो व्यक्तिलाई अख्तियारी (Proxy Voting): आफ्नो विश्वासिलो व्यक्तिलाई मत हाल्न अधिकार दिने (जस्तै: बेल्जियम, बेलायत, फ्रान्स) ।
* विद्युतीय माध्यम (E-voting): अनलाइन वा सफ्टवेयर मार्फत भोट हाल्ने (जस्तै: अमेरिका, भुटान) ।
विडम्बनाको कुरा, दक्षिण एसियामै भुटान, बङ्गलादेश र भारतले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई कुनै न कुनै रूपमा समेटिसकेका छन्, तर नेपाल भने अझै पनि श्रीलङ्का र पाकिस्तानको सूचीमा ‘अनुदार’ बनेर बसेको छ ।
सम्भावनाका ढोकाहरू: अबको बाटो के?
हाम्रो जस्तो देशमा, जहाँ कुल मतदाताको झन्डै ३८.६ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो थातथलो भन्दा बाहिर (जिल्ला बाहिर वा देश बाहिर) बस्छन्, उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु भनेको लोकतन्त्रलाई नै अपाङ्ग बनाउनु जस्तै हो ।
यसका लागि केही ठोस कदमहरू चाल्न सकिन्छ:
१. दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने: राहदानी विभाग वा कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२. समानुपातिकबाट सुरुवात गर्ने: सुरुमा प्रत्यक्षतर्फको मत गाह्रो भए पनि समानुपातिकतर्फको मत जहाँबाट पनि हाल्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
३. पाइलट प्रोजेक्ट: सबै देशमा एकै पटक सम्भव नभए पनि बढी नेपाली भएका केही निश्चित देशहरूबाट परीक्षणका रूपमा मतदान सुरु गर्न सकिन्छ ।
४. डिजिटल भोटिङको सुरक्षा: एनआरएनएको निर्वाचनमा देखिएका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै सुरक्षित र भरपर्दो सफ्टवेयर विकास गर्न सकिन्छ ।
नयाँ र सचेत पुस्ता (Gen-Z) ले “मेरो देश, मेरो मत” को अभियान चलाएका थिए । भर्खरैका आन्दोलनहरू र युवाहरूको सक्रियताले गर्दा सरकारमाथि केही दबाब त सिर्जना भएको थियो । गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूले “यसपालि कोसिस गर्छौँ ” भनेर आश्वासन त दिएका थिए तर सम्भव भएन । यसपालि पनि तिनीहरू ठगिए ।
एउटा नागरिकको पूर्णताको खोजी
अन्त्यमा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरू केवल ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने मेसिन मात्र होइनन् । उनीहरू यो देशका हकदार हुन्, लगानीकर्ता हुन् र भविष्यका निर्माता हुन् । जबसम्म एउटा नेपालीले पराइ भूमिमा बसेर आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार पाउँदैन, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन ।
पसिनाको मूल्य ‘नोट’ मा मात्र होइन, ‘भोट’ मा पनि खोजिनुपर्छ । राज्यले अब बहानाबाजी छाडेर सर्वोच्चको आदेश शिरोपर गर्दै कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित र सम्बोधन गर्नैपर्छ । किनकि, देश केवल भूगोलले मात्र बन्दैन, यो त आफ्ना नागरिकको भावना र अधिकारले बन्छ ।
आज प्रवासमा रहेका हरेक नेपालीले सोधिरहेका छन — ” प्रवासबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था र अधिकार पाउन कुन जुग कुर्नु पर्ला ? वा कहिल्यै पनि नपाइएला ? “
सूचना प्रविधिका साथै कला र साहित्यमा रुचि राख्ने कृष्णपक्ष थापा इजरायलको जेरुसलेममा कार्यरत छन । उनको ब्लग krishnathapa.comउनका अरु लेखहरु पढ्न सकिन्छ ।
