नेपाल इजरायल डट कम इजरायलमा भर्खरै नेपाल सरकारका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा एमालेका उप महासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीका साथै प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापाको आतिथ्यमा प्रवासी नेपाली मञ्च राष्ट्रिय कमिटी इजरायलको अधिवेशन पनि सम्पन्न भयो ।
यो अधिवेशनको एक हप्ता अगावै अर्को समूहले पनि सोही नामबाट अधिवेशन गरेर कार्यसमिति बनाएको घोषणा गरिसकेको रहेछ । इजरायलमा यसरी दुई वटा प्रवासी नेपाली मञ्च बनेपछि यसका समर्थकहरू अन्योलमा परेका छन भने दुवै तर्फका कार्यसमितिका सदस्यहरुबीच एक आपसमा नसुल्झिएको विवाद पुन एक पटक चुलिएको छ । एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप र लाञ्छना लगाउने क्रम सामाजिक सञ्जालभरि छताछुल्ल भएको छ ।
अधुरो एकता .. आ आफ्नै अडान र दाबीहरु
पोहोर सालको कुरा हो, इजरायलमा रहेका विभिन्न नेपाली सङ्घसंस्था र समूहहरूले आआफ्नै सुविधा अनुसार नेपाली महिलाहरूको महान् चाड तीज मनाइरहेका थिए ।
त्यस्तैमा नेकपा एमालेको प्रवासस्थित भातृ सङ्गठन प्रवासी नेपाली मञ्च इजरायल नामको इजरायलस्थित राष्ट्रिय कमिटीले तीज कार्यक्रमको आयोजना गरेको समाचार आयो । लगत्तै ठ्याक्कै सोही नामको अर्को समितिले पनि तीज कार्यक्रम मनाएको खबर पाएँ ।
नेपाल इजरायल डट कमले सम्भव भएसम्म इजरायलमा हुने नेपालीहरूका हरेक कार्यक्रम र गतिविधिहरू पोस्ट गर्दै आइरहेको हुँदा एउटै नाम र उद्देश्यका २ समिति किन गठन भएको रहेछ भन्ने अलिकति कौतुहलता पलाउनु स्वाभाविकै भयो । यसर्थ मैले सोही दलका आस्थावान प्रेस चौतारी नेपालका प्रतिनिधिसँग यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले दुई मध्ये एउटा समिति (तत्कालीन अध्यक्ष गीता सुबेदीको कमिटी)लाई केन्द्रले मान्यता दिएको कुरा बताउनु भयो ।
हरेक संस्थाको आफ्नै नीति नियम र विधान हुन्छ । स्पष्ट भन्नु पर्दा अर्को कमिटीले संस्थाको आधिकारिकता र विधान नमानेको र एकतर्फी आफूखुसी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको भ्रम केन्द्रीय समिति र यस संस्थाको प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीलाइ परेको रहेछ । मेल मिलापका अनेक प्रयासहरू भएको तर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र लाञ्छना लगाउँदै एकताको सम्भावनालाई पर सारेर पहिले नै अर्को समूहका साथीहरूले इजरायलमा अर्को कमिटी बनाएको भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष रहेछ । यता सो कमिटिका सदस्यहरुमा भने एकतर्फी कुरा सुनेर केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीबाट समेत आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको, मेलमिलापको लागि यथेष्ट प्रयास नगरिएको भन्ने गुनासो रहेछ ।
यद्यपि दुवै समितिमा आबद्ध रहेका नजिकका साथीभाइसँग बुझ्दा छिटै केही महिनामै एक हुने र मेलमिलापको प्रयास भइरहेको पनि बताए ।
आफू नितान्त निष्पक्ष र गैर राजनीतिक कर्ममा भएकोले पनि कुनै संस्थाको आन्तरिक कुरामा धेरै चासो राख्न उचित पनि लागेन । कसको समाचार राख्ने कसको नराख्ने भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा इजरायलमा भएका नेपालीका जुनसुकै र जस्तोसुकै गतिविधिहरूलाई अद्यावधिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य भएकोले त्यसतिर धेरै प्रवेश गरिएन ।
यसरी एउटै पार्टीका .. एउटै लक्ष्य र उद्देश्य लिएका र एउटै नाम भएका दुई वटा कमिटीहरू आआफ्नै दाबीका साथ निर्माण गरिएका छन् । तर किन र के लागि ? सोही संस्था र विचारमा आस्था राख्ने समर्थकहरूमा अन्योल सृजना हुने भएकोले सकभर आपसी मनमुटाब बिर्सिएर एक भइदिउन् भन्ने कामना बाहेक अरू गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन ।
तर एक दुई महिनामै एक हुन्छ होला भनेको समिति १ बर्षसम्म पनि मिल्न सकेको भने रहेनछ । केही साथीहरू यताउता भएछन् तर मुख्यतः दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहेको बुझियो ।
प्रवासबाटै नेपालीले भोट हाल्न कहिले पाउलान ?
विश्वका विविध भूभागहरूमा छरिएर बसेका लाखौं प्रवासी नेपालीहरूले वर्षौंदेखि एउटै आग्रह गरिरहेका छन्—हामीलाई पनि जहाँ भएपनि आफ्नै मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा सहयात्री बनाइदेऊ। नेपाली पासपोर्ट, नागरिकता वा परिचयपत्रको आधारमा, नेपाल सरकारसँग उनीहरूको माग छ—हामीलाई प्रवासमै रहँदा कूटनीतिक नियोग वा सुरक्षित विद्युतीय माध्यममार्फत मतदान दर्ता गर्ने, नामावली अद्यावधिक गर्ने र त्यसैको आधारमा प्रत्यक्ष वा अनलाइनमार्फत मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर।
यो माग केवल मत हाल्ने अधिकार मात्र होइन, यो त जन्मभूमिसँगको आत्मिक नाता जीवित राख्ने अधिकार हो। यो भावना हो—देशको निर्णय प्रक्रियामा टाढाबाट पनि सहभागी हुन पाउने स्वाभाविक अधिकारको, जुन आजसम्म अधुरो छ।
विश्वका अधिकांश देशहरूले रोजगारी या अध्ययनको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार सोही देशबाट दिन सक्ने व्यवस्था गरिसकेका छन् । तर नेपालले यस्तो कहिले गर्छ सो अनिश्चित छ । यस कारण पनि संसार भरी छरिएका राजनीतिक दलहरुका भातृ सङ्गठनहरूको विस्तार कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न आफैमा गम्भीर छ ।
विदेशमा राजनीतिक भातृ सङ्गठनहरूको औचित्य
वास्तवमा नेपालको कुनै दलहरूको भातृ सङ्गठनहरू अर्को कुनै देशमा बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छैन त्यति मात्र होइन इजरायल लगायत संसारको कुनै पनि देशको डायोस्पोरामा सामाजिक र सांस्कृतिक संघ संस्था बाहेक अन्य देशका राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनहरू या तिनका सदस्यहरूलाई आफ्नो देशमा क्रियाशील रहन कानुनी रूपमा वर्जित नै गरेको हुन्छ ।
यो अन्य सबै प्रवासी संगठनहरुका हकमा पनि लागु हुन्छ, विदेशको डायोस्पोरामा केन्द्रित भएर मात्रै कार्यसम्पादन गर्नका लागि अधिकांश संघ, संस्था (सामाजिक र सांस्कृतिक समेत) समूह, समुदायलाई सम्बन्धित देश वा नेपालले स्वयंले पनि अस्वीकरण गर्छ । यद्यपि आ आफ्नो समर्थन र आस्थाका आधारमा स्वाभाविक रुपमा भातृ संगठनहरु खुलेका हुन्छन र राजनीतिक दलहरुले पनि प्रचार प्रसार र पार्टी विस्तारका लागि सहज हुने भएकोले त्यस्ता संगठनहरुलाई मान्यता दिएको पाइन्छ ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलकै विधानमा पनि त्यस्तो कल्पना समेत नभएको अवस्था छ । यद्यपि व्यवहारिकतामा भने प्रवासमा रहेका नेपालीको आवाज सम्बोधन गर्ने, नेपालमा पार्टीलाई परेको खण्डमा सरसहयोग गर्ने तथा प्रचार प्रसार र विस्तारका लागि सहयोग मिल्ने अभिप्रायले हरेक पार्टीका समर्थकहरूले प्रवासमा भातृसंगठन खोलेका छन ।
हुन त विदेशमा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन खोल्नै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने दलहरू पनि अहिले प्रवासमा धमाधम आआफ्नो तरिकाले प्रचार प्रसारमा लागिपरेका छन् ।
आजको विश्वमा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगमा उभिएका अधिकांश राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकको मताधिकारलाई भौगोलिक सीमाले छेक्न नदिई, रोजगारी वा उच्च शिक्षाको अनवरत यात्रामा निस्किएका प्रवासीहरूलाई समेत उनीहरूकै कर्मभूमिबाट मतदानको ढोका खोलिदिएका छन् । यो एक स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रगति हो, नागरिक र राज्यबीचको अटुट बन्धनको उद्घोष हो । तर, विडम्बना ! हाम्रो प्रिय मातृभूमि नेपालको सन्दर्भमा भने यो पाटो अझै पनि उपेक्षित र ओझेलमा परेको छ ।
विगत एक दशकको मात्रै अभिलेखलाई नियाल्दा, भारतबाहेक विश्वका १ सय ७३ मुलुकमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या ६० लाख ९८ हजार ८० भन्दा बढी देखिन्छ । यो त केवल श्रम स्वीकृति लिई वैधानिक मार्गबाट गएकाहरूको तथ्यांक मात्र हो । यसबाहेक, व्यक्तिगत पहुँच वा अन्य अदृश्य माध्यमबाट परदेश पुगेका लाखौँ नेपालीको कुनै सरकारी अभिलेख नै छैन ।
यसरी परदेशको माटोमा आफ्नो पसिना र श्रम बेच्दै देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुऱ्याइरहेका लाखौँ नेपाली बालिग नागरिकहरू मतदानको राजनीतिक प्रक्रियाबाट अझै पनि वञ्चित छन् । निर्वाचनमा उनीहरूलाई प्रवासबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कुनै ठोस कानुनी वा प्रक्रियागत व्यवस्थाबारे नेपाल सरकारले सोच्न समेत सकेको छैन । यो अवस्था वास्तवमा लोकतन्त्रको एक गहिरो रिक्तता हो ।
कुनैपनि समूह संघ संस्थाले आफूप्रति आस्थावान साथीभाईहरुको पीरमर्का बुझ्न साथ सरसहयोग र हातेमालो गरेर अघि बढ्नका लागि नै स्थापना गरिएको हुन्छ भन्ने सत्यको स्मरण गर्दै एकै पार्टी, एकै उदेश्य र एकै नामको समिति एकै प्रवासमा २ वटा बन्दा यसले कस्तो संदेश जाला ? सबैले सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित पक्षले एक पटक छातिमा हात राखेर एक आपसमा फुटेर होइन जुटेर अघि बढौँ भन्ने कुरा मनन गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला ??
सूचना प्रविधिका साथै कला र साहित्यमा रुचि राख्ने कृष्णपक्ष थापा इजरायलको जेरुसलेममा कार्यरत छन । उनको ब्लग krishnathapa.comउनका अरु लेखहरु पढ्न सकिन्छ ।
