पत्रकार थुन्नमा इजरायल अग्रपंक्तिमा

ग्रेस्टे म्याकक्वेयर

न्युयोर्कमा आधारित कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे) ले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ आँकडाअनुसार पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने विश्वकै अग्रणी सूचीमा इजरायल पनि पर्छ । हरेक वर्ष कमिटीले जेलमा रहेका पत्रकारको सूची प्रकाशित गर्छ १ डिसेम्बर २०२३ सम्मको आँकडा हेर्दा विश्वभर तीन सय २० पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको छ । गतवर्षको आँकडा योभन्दा बढी अर्थात् तीन सय ६३ थियो । तर, यति भन्दै गर्दा यो पनि चिन्ताजनक आँकडा हो ।

पत्रकार गिरफ्तार गर्ने मामिलामा सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा चीन रहेको छ, जसले ४४ जना पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेको छ । त्यसपछि, म्यानमार दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ ४३ पत्रकार थुनिएका छन् । यसैगरी बेलारुस, रुस र भियतनाममा थुनिने पत्रकारको संख्या क्रमशः २८, २२ र १९ छ । र, इजरायल र इरान पत्रकार गिरफ्तार गर्ने सूचीमा समान स्थान छैटौँ स्थानमा छन् । यी दुवै मुलुकले १७–१७ जना पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेका छन् ।

उसो त गिरफ्तार हुने पत्रकारको संख्या घट्नु सकारात्मक हो, तर तथ्यांकले केही अप्ठ्यारा प्रवृत्ति झल्काउँछ । गिरफ्तारीको सोझो आँकडाका अलावा सिपिजेले थुनिएका पत्रकारमाथि लागेको आरोपबारे पनि अभिलेख राख्छ । पैरवी समूह सिपिजेका अनुसार दुईतिहाइभन्दा बढी पत्रकार ‘राज्यविरोधी अभियोग’ अर्थात् जासुसी, आतंकवाद, झुटो समाचारलगायत अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राज्यले पत्रकारितालाई अस्तित्वकै संकटका रूपमा हेरिरहेको छ, अर्थात् पत्रकारविरुद्ध राज्यहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

आफूलाई मध्यपूर्वको एक मात्र लोकतन्त्र र मिडिया स्वतन्त्रताको ठेकेदार दाबी गर्ने इजरायल पत्रकार थुन्ने मामिलामा छैटौँ स्थानमा छ

एकाध पत्रकारमाथि राष्ट्रिय सुरक्षाका कानुन लगाइनु ठिकै हो भन्न पनि सकिएला, तर पत्रकारमाथिका हरेक अभियोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नु अस्वाभाविक हो । यसले सरकारले सूचना र मिडियालाई आफ्नो शत्रु ठान्छ भन्ने देखाउँछ । यसले पत्रकारलाई खतरनाक अवस्थामा पु¥याइदिन्छ र कहिलेकाहीँ नृशंस हिंसाको चपेटामा पनि पारिदिन्छ ।

पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने मामिलामा चीन अग्रणी स्थानमा हुनु अस्वाभाविक होइन, किनभने यो सूचीमा चीन वर्षौंदेखि अगाडि नै छ । पत्रकारमाथि हुने सेन्सरसिप (नियमन) का कारण कतिजना पत्रकार जेलमा छन्, त्यो पत्ता लगाउन निकै गाह्रो काम हो । तर, सन् २०२१ मा हङकङमा लोकतन्त्रको माग गर्ने अभियन्तामाथि भएको दमनका क्रममा त्यहाँका धेरै पत्रकार पहिलोपटक गिरफ्तार भएका थिए । चीनमा पक्राउ परेकामध्ये आधाजति पत्रकार सिन्जियाङका उइगुर छन् ।

स्मरण रहोस्, बेइजिङलाई सिन्जियाङ क्षेत्रका अल्पसंख्यक जातीय मुसलमानमाथि दमन गरेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पत्रकार थुन्ने बाँकी चार मुलुकको कुख्याति पनि अस्वाभाविक होइन । तर, छैटौँ स्थानमा रहेका दुई मुलुकले अचम्मित बनाएका छन् । ६२ जना पत्रकारलाई थुनेर सन् २०२२ मा ‘स्वर्ण पदक’ पाएको इरान यसपटक १७ पत्रकार थुनेर छैटौँ स्थानमा पुगेको छ । त्यसैगरी इजरायल, जसले सन् २०२२ मा एकजना पत्रकारलाई मात्रै थुनेको थियो, अहिले १७ पत्रकारलाई थुनेर छैटौँ स्थानमा पुगेको छ । इरानी पत्रकारका लागि यो सकारात्मक अवस्था हो, तर आफूलाई बारम्बार मध्यपूर्वको एक मात्र लोकतन्त्र र मिडिया स्वतन्त्रताको ठेकेदार दाबी गर्ने राष्ट्र इजरायल छैटौँ स्थानमा आउनु भने अनौठो हो । स्मरण रहोस्, इजरायलले इरानलाई सत्ताको आलोचकलाई सजाय दिने गरेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेको छ/थियो ।

पत्रकारका आफन्तले सिपिजेलाई दिएको जानकारीअनुसार इजरायलले ‘प्रशासनिक गिरफ्तारी’ बताएको थियो ।

सुन्दा सौम्य लाग्ने ‘प्रशासनिक गिरफ्तारी’ले वास्तवमा पत्रकारले विनाकुनै सुनुवाइ वा कसुर यातना व्यहोरिरहेका छन् भन्ने अर्थ दिन्छ । सम्भवतः पक्राउ परेका पत्रकार कुनै आक्रमणको योजना बनाइरहेका थिए वा अतिवादी काममा लिप्त थिए होलान्, जसले ‘प्रशासनिक गिरफ्तारी’ निम्त्यायो । तर, उल्लिखित कारणका लागि कुनै प्रमाण उपलब्ध छैन । हामीलाई त यी पत्रकार किन पक्राउ परे भन्नेसमेत जानकारी छैन । इजरायलले सिपिजेको सूचीमा परेर एक अप्ठ्यारो विडम्बना सिर्जना गरेको छ । मिडिया स्वतन्त्रता खुला लोकतन्त्रको अनन्य हिस्सा हो । जीवन्त, अप्ठ्यारो र कहिलेकाहीँ क्रुद्ध मिडियाले सार्वजनिक बहसलाई जीवित राख्छ र राजनीतिक व्यवस्थालाई स्वस्थ बनाइराख्छ ।

पत्रकारिता जीवन्त रहँदा असहज अवस्था निम्तिन पनि सक्छ, तर वाचडग (पहरेदार) भूमिका खेल्ने स्वतन्त्र पत्रकारिताविना शक्तिशाली लोकतन्त्र सम्भव छैन । वास्तवमा लोकतन्त्र ओरालो लागिरहेको भन्ने आधार भनेको मिडियामाथि सरकारको दमन नै हो । यति भन्दै गर्दा इजरायल र इरानबीच समानता छ भनिहाल्ने अवस्था भने छैन ।

इजरायल अझै पनि लोकतन्त्र नै हो र इजरायली पत्रकार आफ्नो सरकारप्रति धेरै आलोचनात्मक रबैया राख्छन्, जुन तेहरानमा सम्भव छैन । यदि इजरायल आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जीवित राख्न चाहन्छ भने उसले कमसेकम पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, अर्थात् दुई महिनामा गिरफ्तारीमा परेका १७ पत्रकारलाई किन थुनियो भनेर प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ । यदि यी पत्रकारले इजरायललाई कुनै कोणबाट सुरक्षा चुनौती दिएका छैनन् भने यिनलाई तुरन्तै रिहा गर्नुपर्छ ।

(ग्रेस्टे म्याकक्वेयर विश्वविद्यालयका पत्रकारिताका प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट