गाजामा अनिकालको घोषणा गर्नु ‘सही निर्णय होइन’ नेतन्याहु

युद्धग्रस्त गाजा पट्टीमा मानवीय अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गएको छ। हालै, यस क्षेत्रमा अनिकालको औपचारिक घोषणा गरिएको छ, जसले विश्वभर चिन्ता र बहस सिर्जना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा विज्ञहरूले गाजाका केही भागहरूमा अनिकाल परेको चेतावनी दिएपछि, यसलाई मध्यपूर्वमा पहिलो पटक अनिकालको अवस्था घोषणा गरिएको रूपमा हेरिएको छ । यस घोषणाले झन्डै पाँच लाख मानिसहरू ‘विनाशकारी’ भोकमरीको सामना गरिरहेको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । तर, इजरायलले भने यो घोषणालाई ‘झुटो’ र प्रचारमुखी भन्दै आलोचना गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार गाजामा अनिकालको औपचारिक घोषणा गर्दै यसलाई पुरै मध्यपूर्वमा पहिलो पटक देखिएको अनिकालको अवस्था भनेको छ । विज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक चेतावनी दिएका छन् कि गाजाका झन्डै पाँच लाख बासिन्दाहरूले हाल ‘विनाशकारी’ भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् । यस भयावह परिस्थितिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरूले इजरायललाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार, युद्धग्रस्त प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा मानवीय सहायता वितरणमा इजरायलले ‘सुनियोजित अवरोध’ पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा स्थिति झन् जटिल बनेको छ । मानवीय सहायताको निर्वाध पहुँचमा देखिएको अवरोधले लाखौं मानिसहरूलाई जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुर्‍याएको कथित आरोप इजरायलमाथि लागेको छ।

इजरायलको स्पष्टीकरण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस घोषणाको लगत्तै, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन्। उनले गाजा अनिकाल परेको घोषणा गर्नु ‘सही निर्णय नभएको’ बताएका छन् । जेरुसेलममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले रोमस्थित एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण पहलका लागि काम गर्ने संस्था (Integrated Food Security Phase Classification Initiative – IPC) लाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, “आइपिसीको रिपोर्ट स्पष्ट रूपमा झुट, पूर्वाग्रही र कपोलकल्पित छ” ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले युद्धको समयमा पनि यथासम्भव गाजा पट्टीमा मानवीय सहायता वितरण गरिएको दाबी गर्दै ‘इजरायलको गाजामा भोकमरी सिर्जना गर्ने नीति नभएको’ भनी स्पष्ट पारेका छन् । उनको भनाइले राष्ट्रसंघ र इजरायलबीचको यस संवेदनशील मुद्दामा गहिरो मतभेद रहेको देखाउँछ। इजरायलले आफ्नो पक्षमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराइरहेको र भोकमरी फैलाउने मनसाय कदापि नभएको बताएको छ ।

गाजामा जारी द्वन्द्वले त्यहाँको जनसंख्यालाई ठूलो मानवीय संकटमा धकेलेको छ। इजरायल र हमासबीचको युद्धका कारण गाजाको अधिकांश पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ। खाद्य, पानी, इन्धन, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले स्थिति झन् बिग्रिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरू र अन्य मानवीय संस्थाहरूले गाजामा सहायता पुर्‍याउनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्, तर सुरक्षा चुनौतीहरू, नाकाबन्दी र प्रशासनिक अवरोधहरूले उनीहरूको काममा बाधा पुगिरहेको छ।

IPC, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका र अबको बाटो

आइपिसी (IPC) एक विश्वव्यापी पहल हो जसले खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्थालाई विश्लेषण र वर्गीकरण गर्छ। यसले विभिन्न देश वा क्षेत्रहरूमा खाद्य संकटको गम्भीरता मापन गर्नका लागि वैज्ञानिक र प्रमाण-आधारित पद्धति प्रयोग गर्छ। आइपिसीले खाद्य सुरक्षालाई पाँच चरणमा वर्गीकरण गर्छ, जसमध्ये चरण ५ लाई ‘अनिकाल’ मानिन्छ, जुन सबैभन्दा गम्भीर अवस्था हो। यस चरणमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूले चरम खाद्य अभावको सामना गर्नुपर्ने, कुपोषणको दर उच्च हुने र मृत्युदरमा उल्लेख्य वृद्धि हुने गर्छ। आइपिसीको रिपोर्टलाई विश्वव्यापी रूपमा मानवीय प्रतिक्रियाका लागि एक महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।

गाजाको अनिकाल घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सक्रिय हुन दबाब दिएको छ। धेरै देश र संस्थाहरूले युद्धविराम, मानवीय सहायताको निर्वाध पहुँच, र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। तत्कालका लागि, अत्यावश्यक मानवीय सहायताको ठूलो मात्रामा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु र यसलाई आवश्यकतामा परेका मानिसहरूसम्म पुर्‍याउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ। लामो समयको समाधानका लागि भने गाजामा दिगो शान्ति र स्थिरता स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ।

गाजामा अनिकालको घोषणाले यस क्षेत्रको मानवीय संकटलाई विश्वव्यापी ध्यानमा ल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोकमरीको भयावह अवस्था र इजरायलद्वारा सहायता वितरणमा अवरोधको आरोप लगाइरहँदा इजरायलले अनिकालको घोषणालाई ‘झुटो’ भन्दै खण्डन गरेको छ र आफ्नो नीति भोकमरी सिर्जना गर्ने नभएको स्पष्ट पारेको छ । यस जटिल परिस्थितिमा, गाजामा रहेका लाखौं मानिसहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल मानवीय हस्तक्षेप र दिगो समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकजुट प्रयासले मात्र यस मानवीय विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ।

इजरायलको हालैको संसदीय निर्णय अनुसार IDF गाजा पूर्णरुपमा कब्जा गर्ने दिशामा बढिसकेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंगको यो कदमलाई इजरायलले अवरोधका लागि ल्याइएको झुटो रिपोर्टको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।