नेपालमा AI लाई नियमन गर्न राष्ट्रिय नीति पारित: अब प्रविधिको भविष्य सुरक्षित र व्यवस्थित

हालै नेपाल सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) नीति’ लाई अनुमोदन गरेको छ [१]। यो निर्णय गत साउन १० गते (जुलाई २६) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो [१]। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो नीतिको मस्यौदा गत महिना सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो [१]। यो नीतिले नेपालमा प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई नयाँ दिशा दिनेछ, जसले गर्दा हामीले एआईलाई अझ सुरक्षित र जिम्मेवार तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नेछौँ [१]।

किन आयो यो नीति? यसका मुख्य उद्देश्यहरू के-के हुन्?

यो नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक मार्गनिर्देशनहरू प्रदान गर्नु हो [१]। यसले एउटा सुरक्षित र दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ [२]। यसका साथै, एआईका लागि दक्ष मानव संसाधन तयार पार्ने [२], नयाँ आविष्कार र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने [२], र एआई प्रविधि मार्फत सार्वजनिक सेवाहरूलाई अझ उत्कृष्ट बनाउने यस नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् [२]। यो नीतिले भविष्यमा एआईका कारण आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रविधिको सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनेछ।

नीतिले कस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ?

यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि केही महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरूको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। नीतिले एआई क्षेत्रमा मापदण्ड तय गर्न र नियमन गर्नका लागि एउटा ‘एआई नियामक परिषद्’ (AI Regulatory Council) गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ [१]। यसले एआई प्रविधिको विकास र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनेछ। साथै, एआईको व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्र’ (National AI Center) स्थापना गरिनेछ [२]। यसबाहेक, संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू तथा एआई अनुसन्धान संस्थाहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकासलाई सहयोग गर्नका लागि ‘एआई उत्कृष्टता केन्द्रहरू’ (AI Excellence Centers) पनि स्थापना गरिनेछन् [२]। यी केन्द्रहरूले नेपालमा एआई अनुसन्धान र विकासलाई ठूलो टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी र नैतिक पक्षहरूमा विशेष जोड

एआईको प्रयोगलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउनका लागि नीतिमा कानुनी र नैतिक पक्षहरूमाथि विशेष जोड दिइएको छ। यसले पारदर्शिता [३], जवाफदेहिता [३], र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ, ताकि एआईका अभ्यासहरू नैतिक र मर्यादित हुन सकून् [३]। अति संवेदनशील तथ्याङ्क (sensitive data) को सुरक्षा गर्न [३], सूचना प्रणालीहरूको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न [३], र फेक न्यूज (झुटा समाचार) नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी र प्राविधिक उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ [३]। यसका साथै, नीतिले नेपालको सार्वभौमिकता [२], भौगोलिक अखण्डता [२], राष्ट्रिय हित [२], र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि नयाँ एआई-सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने र हालका कानुनहरू, मापदण्डहरू, तथा दिशानिर्देशहरूलाई एआई-मैत्री बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ [२]।

एआईको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सहकार्य

एआईको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि नीतिले जोड दिएको छ। यसमा उच्च गतिको इन्टरनेट (फाइभ जी र फाइबर अप्टिक्स) विस्तार गर्ने योजना [३], अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डाटा सेन्टरहरू र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने [३], सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अनुसन्धान सहकार्यलाई बलियो बनाउने [३], र स्थानीय भाषाहरूमा एआई प्रविधिको विकास गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समावेश छन् [३]। यी पहलहरूले नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनेछ र एआईको प्रयोगलाई सहज बनाउँदै प्रविधिलाई हरेक नेपालीको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।

मानव क्षमता विकास र जागरूकताका कार्यक्रमहरू

एआई प्रविधिलाई आम जनमानससम्म पुर्याउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि नीतिमा शिक्षा र जागरूकताका कार्यक्रमहरू पनि समेटिएका छन्। यसले शिक्षामा एआई-केन्द्रित पाठ्यक्रमहरू थप्न [४], विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न [४], नयाँ स्टार्टअपहरूका लागि अनुदान र कर छुटको व्यवस्था गर्न [४], र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा एआई जागरूकता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ [४]। लक्षित समूहहरूका लागि तालिम र कार्यशालाहरू पनि आयोजना गर्ने योजना छ [४]। यसले गर्दा नेपालमा एआई क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार हुनेछ र आम नागरिकमा एआईबारे सकारात्मक चेतना बढ्नेछ, जसले डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ।

निष्कर्ष

यो नयाँ राष्ट्रिय एआई नीतिले नेपाललाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउन र प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एआईको सकारात्मक शक्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै यसबाट आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ। यो नीतिले नेपाललाई प्रविधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ [२, ४]।