इजरायलबाट १० हजार कामदारको मागः श्रम मन्त्रालय पठाउन इच्छुक तर लागेन टुंगो

मुकेश पोखरेल

प्यालेस्टिनी संगठन हमासका लडाकु इजरायलको सीमाभित्र प्रवेश गरी २०२३ अक्टोबर ७ मा आक्रमण गरे। उक्त घटनापछि इजरायलले त्यहाँ काम गरिरहेका ८२ हजार प्यालेस्टिनीको श्रम स्वीकृति एकैपटक रद्द गर्‍यो। युद्धका कारण अन्य विदेशी कामदार पनि घर फर्किए। त्यही कारण अहिले इजरायलमा कामदारको अभाव छ।

इजरायलले कामदार अभाव टार्न आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया थालिसकेको छ। उसले दक्षिण एशियाली देशका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। इजरायलमा कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण र ‘केयर गिभर’मा कामदार अभाव छ। पहिलो चरणमा इजरायलले भारतबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रीलंकाबाट पनि कामदार लग्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल नेपाल सरकारले स्वीकृत दिए इजरायलले तीन महिनाभित्र १० हजार कामदार लैजाने बताउँछन्। “इजरायल सरकारले औपचारिक रूपमा आफूलाई कामदार आवश्यक रहेको र तत्कालै १० हजार जना लैजाने जानकारी नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छ। हामी व्यवसायीसँग पनि माग आएको छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए इजरायलले तत्कालै कामदार लैजान्छ।”

यद्यपि, हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि युद्ध शुरू हुँदा नेपालले त्यता कामदार पठाउन अनुमति दिएको छैन। उक्त आक्रमणमा कृषि प्रशिक्षणका लागि इजरायल गएका १० नेपालीको पनि मृत्यु भएको थियो। अर्का एक प्रशिक्षार्थी विपिन जोशी अहिलेसम्म बेपत्ता छन्।

तर भारत, श्रीलंकालगायत देशले त्यता कामदार पठाउन थालिसकेका कारण श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय इजरायल कामदार पठाउने पक्षमा रहेको सचिव केवल भण्डारी बताउँछन्। “यहाँ रोजगार दिन सकिएको छैन, नेपालीका लागि इजरायल आकर्षक गन्तव्य हो,” उनी भन्छन्, “हामी पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि लेखेर पठाएका छौँ।”

भण्डारीका अनुसार इजरायलस्थित नेपाली दुतावासले पनि नेपालले कामदार पठाउँदा कुनै फरक नपर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने जनाएको छ। व्यवसायीको माग र दूतावासको सुझाव अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परराष्ट्रमा पठाएको सचिव भण्डारीले बताए।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव भुर्तेल भने अन्तर मन्त्रालय समन्वय राम्रो नहुँदा कामदार पठाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन्। “श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि परराष्ट्रमा पठाएको छ तर परराष्ट्रले नेपालबाहिर बस्ने सबै नेपालीको ठेक्का हाम्रो हो भनेर स्वीकृति नै दिएको छैन, धेरै गाह्रो रहेछ,” भुर्तेल भन्छन्।

इजरायल जाने प्रतीक्षामा युवा

इजरायलले भारतको उत्तर प्रदेश र हरियाणाबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया थालिसकेको छ। उक्त समाचार पढेपछि इजरायलको सपना बोकेर काठमाडौँ आएका स्याङ्जाको चापाकोटका कृष्ण पौडेल खुशी छन्। “पत्रपत्रिकामा समाचार पढ्दा आशावादी छु, त्यसैले इजरायल नै जानुपर्छ भन्ने सोचले कुरा बुझ्दै छु। अहिले सरकारले इजाजत दिएको रहेनछ,” उनी भन्छन्, “पाए इजरायल नै जाने योजना छ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव भुर्तेल इजरायल जानका लागि धेरै युवाहरू म्यानपावर कम्पनी धाइरहेको बताउँछन्।

नेपाल र इजरायल सरकारबीच केयर गिभरमा पठाउने कामदारका हकमा २०७२ सालमा जीटूजी (दुई सरकारबीच) सम्झौता भएको छ। त्यसअघि निजी क्षेत्रले कामदार पठाउँदै आएकोमा उनीहरूले धेरै पैसा लिएर पठाएको गुनासोपछि सरकार सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार आठ वर्षअघि भएको उक्त सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म ११ सय कामदार इजरायल पुगिसकेका छन् भने बाँकी ४२४ को पनि प्रक्रिया शुरू भएको छ।

इजारायलले अहिले निर्माण क्षेत्रका लागि माग गरेका थप कामदारका लागि सरकारले स्वीकृत दिए म्यानपावर कम्पनीहरूले पठाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेल बताउँछन्। इजरायल र नेपाल सरकारबीच १ जुन १९६० मा दौत्यसम्बन्ध कायम भएयता केयर गिभर र कृषि क्षेत्रमा नेपालीहरू इजरायल जाने गरेका छन्। म्यानपावर कम्पनीहरूबाट गएका समेत इजरायलमा अहिले करिब १२ हजार नेपाली कामदार छन्।

दोस्रो देश हुँदै जाने जोखिम

यदि सरकारले अनुमति नदिए भारतलगायत अन्य मुलुकबाट कामदार इजरायल जाने जोखिम हुन्छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारी नेपालबाट जान नपाए भारत तथा यूएई हुँदै इजरायल जाने सम्भावना रहेको बताउँछन्। “हामीले यहाँबाट रोकेर रोकिने होइन। हामीले अनुमति नदिए भारत तथा यूएई हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “रसियालगायत स्वीकृति नदिएका अन्य मुलुकमा पनि नेपाली गएका कारण अहिले समस्या भइरहेको छ। त्यसकारण पनि इजरायलका लागि हामीले कसरी सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले कामदार पठाउन सकिन्छ त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ।”

यूएईसम्म भिजिट भिसामा दलालमार्फत जाने र त्यहाँ पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका घटना नयाँ होइनन्। अहिले पनि यूएई हुँदै अरू मुलुक जान बसिरहेका नेपालीहरूको संख्या हजारौँ भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईका अध्यक्ष विकास शाही बताउँछन्।

यसरी ‘भिजिट भिसा’मा यूएई पुगेर समस्यामा परेपछि एनआरएनए समक्ष सहयोगका निम्ति पुग्ने गर्छन्। समस्यामा परेकाहरूले उद्धारका लागि सहयोग माग्ने गरेको उनको भनाइ छ।

ललितपुरको गोदावरी–४ की सरिता पहारी (२८) गएको साउन पहिलो साता भिजिट भिसामा दुबई उडिन्। दुबईमा भनेजस्तो काम पाइनन्। भिसाको म्याद गुज्रिएपछि उनको बसाइ अवैध भयो। उनले गएको कात्तिक २५ गते यूएईमै घरको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गरिन्। उनको शव नेपालसम्म ल्याउन एनआरएनए यूएईले सहयोग गरेको थियो।

भिजिट भिसामा दुबई पुगेका र कामको खोजीमै रहेका दोलखाको जिरी नगरपालिका, खोल्मेका रमेशकुमार नेपालीको पनि गत मंसिर २५ गते समुद्रमा डुबेर मृत्यु भयो। उनको मृत्यु दुर्घटना हो या आत्महत्या भन्ने खुलेको छैन। भिजिट भिसामा यूएई पुगेर अलपत्र पर्ने, विभिन्न कानूनी झमेलामा फस्ने र मृत्यु हुनेहरूको उद्धार तथा शव व्यवस्थापनसमेत कठिन भएको आबुधाबीस्थित नेपाली दूताबासका श्रमसहचारी दिनबन्धु सुवेदी बताउँछन्।

“कामदार भिसामा आउनेहरूका लागि कानूनी लडाइँ लड्न सकिन्छ, समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न सजिलो छ,” सुवेदी भन्छन्, “भिजिट भिसामा आउनेको अभिलेख नै हुँदैन। तैपनि हामी यहाँका संघसंस्थालाई अनुरोध गरेर शव नेपाल पठाउन सहयोग गर्छौं। नेपाल पठाउन नसक्नेको शव धार्मिक परम्पराअनुसार यहीँ दाहसंस्कार गरिन्छ।”

Ukalo