देशको माटो, राष्ट्रको मुटु हो। जब यसको कुनै अंशमाथि प्रश्न उठ्छ, तब हरेक नेपालीको हृदयमा गहिरो घाउ बस्छ। यस्तै एक गहिरो घाउ बनेको छ लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र कालापानीको कथा । हिमालयको काखमा सजिएको हाम्रो यो सुन्दर राष्ट्र, आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि सधैँ सजग र दृढ छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा सदियौँदेखि कहिले नझुक्ने छवि बनाएको नेपालको वीरताको इतिहास छ । भक्ति, बलभद्र, अमर सिंह थापाहरूका वीरताको कथा नेपालमा मात्र हैन, भारतकै उत्तराञ्चलका कुमाउँ गढवालका इतिहासहरूमा अझै पढ्न सकिन्छ । तर यतिबेला छिमेकी भारत र चीनबिच लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमतिले फेरि एक पटक हाम्रो राष्ट्रिय चेतनालाई झकझक्याएको छ ।
इतिहासको साक्षी र वर्तमानको चुनौती
सन् २०२५ अगस्ट २३ को एक खबरले काठमाडौँको वायुमा मात्र होइन, नेपाली जनमानसमा समेत एक किसिमको भारीपन ल्याएको छ । त्यो खबर थियो – भारत र चीनबिचको लिपुलेक सम्बन्धी नयाँ समझदारी । यो त्रिकोणीय बिन्दु, जसलाई नेपालले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ , र जसलाई नेपालको संविधानमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित महाकाली नदीको पूर्वतर्फका क्षेत्रहरूलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा समेटिएको छ । तर, भारतले सन् १९५४ देखि नै लिपुलेक पास हुँदै व्यापार भइरहेको र यो दशकौँ पुरानो अभ्यास भएको दाबी गरिरहेको छ ।
यस पटक पनि सन् २०१५ मा जस्तै, नेपालले भारत र चीनबिच भएको यो सहमतिमाथि कडा कूटनीतिक नोट पठाएको छ । यो कुनै सामान्य चिठ्ठी होइन, यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र माटोप्रतिको अटल विश्वासको प्रतिविम्ब हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई लिपुलेक पासमा नेपालको दाबी दोहोराउँदै स्थापित कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, चीनलाई पनि लिपुलेकलाई नेपाली भूमि भनी मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ ।
जनताको आवाज र सरकारको सङ्कल्प
यो मुद्दा केवल सरकारको मात्र होइन, यो समग्र राष्ट्रको आवाज हो। नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले भारत-चीन समझदारीको भर्त्सना गरेका छन्, निन्दा गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा पनि सांसदहरूले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न र भारत तथा चीनसँग कूटनीतिक वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र यस सम्बन्धमा नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भएको प्रमाणहरू रहेको पनि बताएका छन् ।
यो अडान, यो दृढता, एउटा राष्ट्रको आत्मसम्मानको प्रतीक हो । यद्यपि वास्तविकता के हो भने द्विपक्षीय संवाद र सहमति एक मात्र विकल्प हो । भारत र चीनले नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको भए पनि नेपालले धैर्यता नगुमाई वार्ता र कूटनीतिबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भविष्यको मार्गचित्र: संवाद र सम्मान
अबको बाटो के त? निश्चय नै, युद्ध समाधान होइन, संवाद नै उत्तम मार्ग हो । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग सीमा विवादलाई आपसी समझदारी र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा समाधान गर्न चाहेको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणहरू यस सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । उनले यी भ्रमणहरूमा दुवै देशका नेतृत्वसँग यो विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँगको सीमा मामिलामा भर्खरै सम्पन्न दुई बैठक सकारात्मक नोटमा टुङ्गिएको उल्लेख गर्दै उच्च-स्तरीय संलग्नतामा त्यसै स्पिरिटलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताएको छ।
नेपालले आफ्नो भूमिमा अरू कसैको व्यापारिक कोरिडोर वा सडक निर्माण हुन नदिने अडान स्पष्ट पारेको छ । यो अडान इतिहास, प्रमाण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरातलमा अडिएको हो । भारत र चीन दुवैले नेपालको कूटनीतिक नोट प्राप्त गरिसकेका छन् , अब उनीहरूको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा छ ।
लिपुलेकको यो कथा, केवल भूभागको सिमाङ्कन मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अस्मिता, न्याय र छिमेकी सम्बन्धको गम्भीरताको कुरा हो। नेपालले विगतमा सन् २०१५ मा जस्तै यस पटक पनि आफ्नो अडान दोहोराएको छ । भविष्यमा पनि नेपालले आफ्नो अटल अडान कायम राख्दै, कूटनीतिको कौशलता प्रयोग गरी यो ऐतिहासिक मुद्दालाई सम्मानजनक र दिगो समाधानतर्फ लैजानुपर्छ।
यसलाई सुरक्षित राख्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो। आशा गरौँ, संवाद र समझदारीको बाटोबाटै न्यायपूर्ण समाधान भेटिनेछ ।
कृष्णपक्ष थापा
इजरायल
सूचना प्रविधिका साथै कला र साहित्यमा रुचि राख्ने कृष्णपक्ष थापा इजरायलको जेरुसलेममा कार्यरत छन । उनको ब्लग krishnathapa.comउनका अरु लेखहरु पढ्न सकिन्छ ।
