गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। आइतबार परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो। पत्रमा घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै संघको गतिविधि माघ १, २०७८ को अवस्थामा फर्काउने आदेश दिएको थियो। अदालतले घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ साउन १५ मा सार्वजनिक भएको थियो।
विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनए समूहले आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अदालतले संघका सम्पूर्ण गतिविधि माघ १ को बिन्दुबाट सुरु गर्न आदेश दिएको थियो। २०७८ चैत १३ मा कुल आचार्य, बद्री केसी, र रबिना थापालाई अध्यक्ष चयन गरिएको भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि त्यो समितिलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने ठहर गरिएको थियो।
शेष घलेको नेतृत्वमा भएको अर्को महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए, जसलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थियो। अदालतले कुनै पक्षलाई आधिकारिकता नदिएर संघलाई पुनः माघ १ को अवस्थामा फर्काउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशले एनआरएनएको १० औं र ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गरेको छ। परराष्ट्रले पनि केसी नेतृत्वको समितिलाई काम नगर्न पत्राचार गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
शेष घले नेतृत्वको समितिले पत्र पाएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक राखेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। घलेले परराष्ट्रबाट पत्र आएको खबर पाए पनि, आधिकारिक पत्र पाउन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल इजरायल डट कम - इजरायलमा रहेको नेपाली समुदायमा हुने विविध गतिविधि, सूचना र जानकारी पस्कने अनलाइन पत्रिका हो । info@nepalisrael.com