अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले किन दिएन इजरायल बिरुद्ध कडा आदेश ?

यो पोष्ट AI Voice मा सुन्नुहोस 🔊

दी हेग–संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत (आईसीजे)ले गाजामा नरसंहार हुन नदिन सकेजति सबै उपाय लगाउन इजरायललाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

इजरायलले आफ्नो सेनालाई नरसंहार नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी घटनाका प्रमाणहरुको रक्षा गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेश छ।

इजरायलविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले मुद्दा हालेको थियो। इजरायलले भने नरसंहार नगरेको भन्दै यो विषय आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने दलिल पेस गरेको थियो।

तर, अदालतले यो मुद्दा सो अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सुनुवाइको मौका दिएको छ। प्यालेस्टिनीहरु राष्ट्रसंघको संरक्षित समूहमा पर्ने पनि अदालतले बताएको छ।

इजरायली आक्रमणबाट केही महिनामा करिब २६ हजार गाजाबासीको मृत्यु भइसकेको छ।

विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको मुद्दामा शुक्रवार इजरायलले गाजामा नरसंहार कार्य रोक्नुपर्ने र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

आफ्नो सैन्य कारबाहीमाथि दबाब दिइरहेको इजरायललाई अदालतले कुनै पनि सम्भावित नरसंहार कार्यबाट बच्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि अदालतले युद्धविरामाको आदेश दिन सकेन ।

‘प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि इजरायलले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ,’ अदालतले भनेको छ ।

यो स्तरमा आईसीजेले इजराइलले वास्तवमा गाजामा नरसंहार गरिरहेको छ वा छैन भन्नेबारेमा विचार गरिरहेको थिएन । यो प्रक्रिया धेरै वर्ष लाग्नेछ । यद्यपि अदालतले इजरायललाई चेतावनी दिँदै सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारको भयावह विश्वभर परेको बेला स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत पर्नसक्ने कार्यहरू रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिमा सबै उपाय गर्न चेतावनी दिएको छ ।

फैसलामा इजरायलले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त मुद्दा दक्षिण अफ्रिकाले ल्याएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसै महिना भएको दुई दिनको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलहरूले उक्त महासन्धिको व्याख्यामाथि बहस गरेका थिए ।

दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलमाथि ‘प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय, नस्लीय र जातीय समूहको ठूलो हिस्साको विनाश’ गराउने उद्देश्यले ‘नरसंहार’ कार्य गरेको आरोप लगाएका छ । दक्षिण अफ्रिकाले अदालतसमक्ष इजरायललाई गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई ‘तत्काल निलम्बन’ गर्न आदेश दिन र त्यहाँका नागरिकहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिन आग्रह गरेको छ ।

इजरायलले उक्त मुद्दालाई ‘पूर्णरूपमा विकृत कथा’ भन्दै खारेज गरेको छ । उसका अनुसार यदि कुनै नरसंहारी कार्य गरिएको थियो भने उनीहरूलाई इजरायलविरुद्ध अक्टोबर ७ मा हमासको हमलामा मारिएको थियो । इजरायलका शीर्ष वकिल ताल बेकरले भने, ‘इजरायलले गाजामा कारवाही गरेर मानिस नष्ट गर्न खोजेको होइन तर धेरै मोर्चामा हमलामा परेका आफ्ना जनताको रक्षाका लागि हो ।’

अब अदालतको फैसलाको पालना गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न रहेको छ । यसका नियमहरू कानूनीरूपमा बाध्यकारी भए पनि यसलाई लागु गर्ने कुनै संयन्त्र छैन र कहिलेकाहीँ यस्ता फैसलालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिन्छ । जस्तो कि अदालतले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न आदेश दिएको थियो ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले पहिला नै इजरायलले कुनै पनि फैसलाको पालना नगर्ने सङ्केत दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्नेछैन, हेगमा भएको फैसलाले पनि रोक्न सक्तैन ।’

एजेन्सी