आईसीसी पूर्व न्यायाधीशले नोबेल पुरस्कार जितेको केही घण्टामै आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा, नेतन्याहुद्वारा स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अदालतकी एक पूर्व न्यायाधीशले नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेको केही घण्टापछि आएको यो कदमले वासिङ्टनलाई युरोपेली सहयोगीहरूसँग कूटनीतिक टकरावको बाटोमा पुर्‍याएको छ।

ट्रम्प प्रशासन लामो समयदेखि अदालतप्रति शत्रुतापूर्ण रहँदै आएको छ र यसअघि अदालतका अभियोजक तथा न्यायाधीशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। शुक्रबारको कदम त्योभन्दा धेरै अगाडि बढेको छ, किनकि यसले अदालतलाई नै सेवा दिने कम्पनीहरूलाई समेत दण्डित गर्न सक्छ।

“राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई मुद्दा चलाउन कहिल्यै दिने छैनन्,” विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आधिकारिक घोषणाअघि रोयटर्सले हेरेको एक वक्तव्यमा भने। “त्यसैले आज अमेरिकाले आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ। यो बदमास अदालतसँगको कारोबार हामी प्रतिबन्धित गर्नेछौं, यसका स्रोत काट्नेछौं र सञ्चालन गर्ने क्षमतालाई पङ्गु बनाउनेछौं।”

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसहित इजरायली अधिकारीहरूविरुद्ध आईसीसीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी तथा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरूको कारबाहीबारे अदालतले गरेको विगतको अनुसन्धान (जुन अदालतले पछि बन्द गरिसकेको छ) प्रति वासिङ्टन लामो समयदेखि रुष्ट रहँदै आएको छ।

सन् २००२ मा युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारमा मुद्दा चलाउन स्थापना भएको अदालतका १२५ सदस्य राष्ट्र छन्। अमेरिका र टर्कीबाहेक सबै युरोपेली सङ्घ सदस्य र नाटो सदस्य राष्ट्रहरू यसमा पर्छन्। विगतमा प्रमुख अमेरिकी सहयोगीहरूलगायत सदस्य राष्ट्रहरूले अदालतलाई सशक्त सार्वजनिक समर्थन जनाएका छन्। अदालतको मुख्यालय युरोपेली सङ्घ र नाटोको सदस्य राष्ट्र नेदरल्यान्ड्सको हेगमा छ।

नेतन्याहुको कार्यालयले एक्समा यस कदमको प्रशंसा गर्दै भन्यो, “आईसीसी अदालत होइन। यो राजनीतिक निकाय हो, जसले कानुनको पालना गर्ने लोकतन्त्रहरू र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अवधारणामाथि नै गम्भीर खतरा खडा गरेको छ।”

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

I commend President @realDonaldTrump and @SecRubio for taking this critical decision to sanction the ICC.
The ICC is not a court. It is a political body that poses a mortal threat to law abiding democracies worldwide and to the very idea of national sovereignty.
Thank you for your leadership.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2026

शुक्रबार नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्ने दक्षिण अफ्रिकी न्यायविद् नवी पिल्लेले सन् २००३ देखि २००८ सम्म आईसीसीको पुनरावेदन इजलासमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेकी थिइन्। पुरस्कारको प्रशस्तिमा नोबेल समितिले “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका न्यायाधीश र संस्थाहरू राजनीतिक आक्रमणको सिकार भइरहेको” बेला “सम्झना गराउने” प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। समितिले भनेको छ, “युद्ध अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाइने र दुर्व्यवहारका पीडितहरूले न्याय पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली शान्तिपूर्ण विश्वको पूर्वसर्त हो।”

रुबियोका अनुसार प्रतिबन्ध यसरी संरचित गरिएको छ कि अदालत र यसका सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकी चासोलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पाऊन्। उनले थप विवरण दिएनन्, तर एक वरिष्ठ विदेश विभागीय अधिकारीले अमेरिकी ट्रेजरीले “अमेरिकी हितको संरक्षणका लागि” इजाजतपत्रहरूको एक शृङ्खला जारी गर्ने बताए, जसलाई केही प्रतिबन्धहरूमा अस्थायी छुटतर्फको सङ्केत मानिएको छ।

सहयोगीहरूले “अदालतलाई नियन्त्रणमा राखून्” भन्ने अमेरिकी अपेक्षा

अमेरिकी प्रतिबन्धले सामान्यतया सबै अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धित संस्थासँग कुनै पनि काम गर्न रोक लगाउँछ, जसले गर्दा बैङ्कहरूले खाता बन्द गर्नुपर्छ, बीमा कम्पनीहरूले सुरक्षा अन्त्य गर्नुपर्छ र सफ्टवेयर कम्पनीहरूले सहयोग रोक्नुपर्छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अदालतका अधिकारीहरूमाथि लक्षित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जुन राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा खारेज गरियो। सन् २०२५ जनवरीमा ट्रम्प सत्तामा फर्केको केही दिनमै वासिङ्टनले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो।

अदालतका अधिकारीहरू महिनौंदेखि अदालतमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सम्भावनाको तयारी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कार्यालयका कम्प्युटरहरूमा माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयरको सट्टा खुला स्रोत विकल्पहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् र बैङ्किङ तथा स्वास्थ्य बीमाका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन्। अदालतका रजिस्ट्रार ओस्वाल्डो जाभाला गिलेरले यसै हप्ता युरोपेली सङ्घले अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रतिबन्धको असरबाट युरोपेली देशहरूलाई जोगाउने “ब्लकिङ मेकानिज्म” प्रयोग गर्न तयार रहनुपर्ने आग्रह गरेका थिए।

आफ्नो वक्तव्यमा रुबियोले अदालत र रोम विधानका पक्ष राष्ट्रहरूले अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्ने आशामा अमेरिकाले प्रतिबन्ध ढिलो गरेको तर उनीहरू असफल भएको बताए।

“या त आईसीसीले आफ्ना धम्की बन्द गर्नेछ, या हामी आईसीसीलाई नै अन्त्य गर्नेछौं। हाम्रा सहयोगीहरू, जसमध्ये धेरै आईसीसीका सदस्य छन् र आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकी सैनिकमा भर पर्छन्, उनीहरूले अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्लान् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,” रुबियोले भने। “पक्ष राष्ट्रहरूले वार्ता गरेर हाम्रा चासोको समाधान प्रस्तुत गर्ने अवसर पाऊन् भनेर हामीले यो कदम संरचित गरेका छौं। यी प्रयासले नतिजा नदिएमा हामी आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्दै जानेछौं।”

आईसीसीद्वारा सदस्य राष्ट्रलाई समर्थनका लागि आग्रह

अदालतले प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै आफू निरन्तर काम गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ।

“यो न्यायको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने र अदालतलाई यसको स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्नबाट रोक्ने प्रयास हो। यो कानुनको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको जगमाथि नै प्रहार हो,” अदालतले आफ्नो वक्तव्यमा भनेको छ।

अदालतले आफ्नो जनादेश “पूर्ण रूपमा निर्वाह” गरिरहने बताएको छ। तर यो एक्लै सम्भव नहुने भन्दै अमेरिका सदस्य नरहेका आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

“अदालत एक्लै उभिन सक्दैन। अब यसको भविष्य यसलाई स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूको हातमा पनि छ,” अदालतले भनेको छ। “यो एउटा संस्थाको रक्षाको मात्र कुरा होइन; यो कानुनको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षाको कुरा हो। इतिहासले यो क्षणको न्याय गर्नेछ।”

युरोपेली सङ्घले अमेरिकी प्रतिबन्ध लागू भएपछि पनि आईसीसीलाई आफ्नो काम गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक सबै कदम चाल्न तयार रहेको जनाएको छ। प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि छ महिनाको समय रहेकाले संवादका लागि ठाउँ अझै बाँकी रहेको आयोगले बताएको छ।

नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ एइदेले अमेरिकी घोषणा गहिरो चिन्ताजनक रहेको बताए। अन्य देशहरूसँग मिलेर आईसीसीलाई समर्थन र संरक्षण गर्ने उत्तम उपाय तथा प्रतिबन्ध वास्तवमै लागू हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको उनले जनाए।

क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतका विदेशमन्त्रीहरूले अदालतप्रति आफ्नो अटल समर्थन दोहोर्‍याउँदै भने, “यी प्रतिबन्ध लागू भए भने अदालतको काम, यसका समर्पित कर्मचारी र उनीहरूका परिवारमाथि ठूलो प्रभाव पर्नेछ। उनीहरू हरेक दिन अति गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपितहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन र पीडितहरूलाई सहयोग गर्न काम गर्छन्।”

मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले अदालतमाथिको अमेरिकी “आक्रमण” को कडा आलोचना गर्दै देशहरूलाई “प्रतिरोध” गर्न आग्रह गरेको छ।

संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो वक्तव्यमा भने, “ट्रम्पका प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई एक्ल्याउन र अन्ततः नष्ट गर्न डिजाइन गरिएका हुन्। यो अस्तित्वमाथिको आक्रमण असफल हुनैपर्छ। देशहरूले यी उपाय लागू हुन नदिन ठोस कदम चाल्नैपर्छ।”