रवि लामिछानेले आफ्नो भागको पौने तीन करोड बिगो बुझाए

रुपन्देही । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले पाउनुपर्ने बिगो बराबरको रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बुझाएका छन्।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार जमानतमा रिहा गरियोस् भनी निवेदन दिएका छन्। सोही अनुरूप उनले ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको आदेश माग गरेका हुन्।

लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै पनि सहकारी पीडितलाई न्याय दिनु आफ्नो जिम्मेवारी हो भनी उक्त रकम बुझाएको निकट स्रोतले जनाएको छ।

अदालतमा बुझाइएको निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने र दफा ७१ मा मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसै मुद्दामा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि कुल रु १० करोड ९९ लाख बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले त्यसमा आफूलाई तोकिएको सम्पूर्ण रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाइसकेका छन्।

उनको निवेदनबारे सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। निवेदन दर्ता भएको दिन न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षी पक्षलाई जानकारी गराउने आदेश दिएको थियो। तर पेसीहरू मंगलबार र बुधबारका लागि स्थगित गरिएको थियो।

रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराए

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते लामिछानेलाई रु १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत गएको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २५ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त आदेशपछि काठमाडौँस्थित निवासबाट उनलाई पक्राउ गरी बुटवल लगिएको थियो। दुई दिनपछि मात्र उनी कारागार चलान भएका थिए।

लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा समेत पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश कायम राखेको थियो।