इजरायल जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण विवाद अदालत पुग्यो - भएको के थियो ?

काठमाडौँ – इजरायल जाने सहयोगी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पाँच असूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो।

यस विषयमा रिट दायर भएपछि उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। रमेश आचार्य, कृष्ण प्रसाद बजगाईँ, र नीराजन कँडेलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू।”

विवादको मुख्य कारण

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लागू गरिएको ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ अनुसार हाल १९४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत छन्। तर, इजरायलमा जान चिट्ठा प्रणालीबाट छनोट भएका कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत नभएका पाँच अस्पतालहरूलाई तोकेको विषयले असन्तोष जन्माएको हो।

पुस १७ देखि पुस २३ सम्म नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, र किष्टल डायग्नोष्टिकमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन विभागले सूचना जारी गरेको थियो। यद्यपि, यी संस्थाहरू कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएको निवेदकहरूको दाबी छ।

निवेदकहरूले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र परीक्षण गराउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, “इजरायलमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी जारी सूचना बदर गरी मन्त्रालयले सूचीकरण गरेको स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिपाऊँ।”

यस विवादमा उच्च अदालत पाटनले पुस २२ गतेका लागि अर्को सुनुवाइको मिति तोकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा विगतमा पनि पटक-पटक विवादहरू उठेका थिए। तर, यो विषय पुनः सतहमा आउँदा यो क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता झल्किएको छ।