प्यालेस्टिनी भूभागबाट इजरायल हटनुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघबाट पारित, नेपालसहित ४३ देश तटस्थ

नेपालसहित ४३ देश तटस्थ बसेका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अलजजिराले जनाएको छ । नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै देशलाई मान्यता दिएर समस्या समाधानमा जोड दिँदै आएको छ ।

जेरुसलेम लगायत प्यलेस्टाइनका केही विवादित भूभागमा इजरायलले अवैध रूपमा आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइनले यस्ता गतिविधि रद्द हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको छ । यसका लागि भएको मतदानमा नेपाल भने सहभागी नभई तटस्थ बसेको छ । प्यालेस्टाइनले दर्ता गरेको प्रस्तावको पक्षमा १ सय २४ देश र विपक्षमा अमेरिकासहित १४ देश उभिएका छन् ।

राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन् । तर ती प्रस्तावमा १ सय ९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

गएको जुलाईमा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क, पूर्वी जेरुसलेम र गाजा नियन्त्रणमा लिएको बताएपछि प्रस्ताव पेश भएको हो । गएको वर्ष अक्टुबर ७ मा प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायलमा प्रवेश गरेका हमासका लडाकुहरुले आक्रमण गर्दा १ हजार २ सय जनाको ज्यान गएको थियो ।

यही आक्रमणको बदला लिन भन्दै इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा आक्रमण गर्दा ४ हजार १ सय भन्दा धेरै जनाको ज्यान गइसकेको हमासले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । लाखौँ व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् ।