रविको जेल स्थानान्तरणमा राजनीतिक दाउपेच, गृहमन्त्रीको जालझेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरणको विषयले यतिबेला चर्चा पाएको छ। उनी भैरहवा कारागारबाट डिल्लीबजार कारागारमा सरुवा हुन चाहेका थिए, तर उनलाई नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिने निर्णय भएको छ । यसलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको ‘जालझेल’ र सरकारको ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का रूपमा हेरिएको छ ।

रविको डिल्लीबजार कारागार रोज्नुका कारणहरू:

लामिछानेले आफ्ना परिवार र पार्टीका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्न सहज होस् भनेर गत जेठमै डिल्लीबजार कारागारमा स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिएका थिए ।
काठमाडौं र ललितपुरमा रहेका तीन कारागारमध्ये डिल्लीबजार कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या कम छ
करिब सात सय कैदीबन्दी रहेको डिल्लीबजार कारागारमा पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसदसहित धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । गण्डकीका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ पनि यही कारागारमा छन् ।
डिल्लीबजार कारागारमा भीडभाड कम हुने, भेट्न आउनेहरूका लागि पार्किङको सुविधा हुने र सहरको बीचमा रहेकोले पनि उनी यो स्थानमा जान इच्छुक थिए ।

भैरहवा कारागारको अवस्था र मानव अधिकार आयोगको भूमिका:

रवि लामिछाने गत चैत २३ गतेदेखि रुपन्देहीको भैरहवा कारागारको हिरासतमा छन् ।
उनको न्यूनतम मानव अधिकारको पनि ग्यारेन्टी नभएको विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
गत साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले भैरहवा कारागारको अनुगमन गरेपछि सत्यतथ्य बाहिर आएको हो ।
आयोगका सदस्य लीली थापा नेतृत्वको टोलीले अवलोकन गर्दा, लामिछाने बसेको कोठामा झ्याल बन्द गरिएको, भेन्टिलेसनको व्यवस्था नभएको र दुईवटा पंखा (एउटा विवाह समारोहमा प्रयोग हुने ठूलो पंखा र अर्को स्ट्यान्ड पंखा) मात्र राखिएको पाइएको थियो ।
भैरहवा कारागार सानो र कच्ची संरचनाको भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि धेरै कैदीबन्दी राख्न उपयुक्त मानिँदैन ।

स्थानान्तरणमा देखिएको ढिलाइ र राजनीतिक दाउपेच:

लामिछानेले जेठमै निवेदन दिए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले कसैको दबाबमा उक्त निर्णय रोकेर राखेको आरोप लागेको छ ।
अदालतले स्थानान्तरणको अनुमति दिइसकेको र मानव अधिकार आयोगले पनि निर्देशन दिएपछि मात्र गृहमन्त्री लेखकलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको थियो ।
सांसदहरूका तिखा प्रश्नको सामना गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिए । त्यसपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार रुपन्देही कारागारलाई नक्खु कारागारमा स्थानान्तरणका लागि पत्र लेखेको हो ।
रवि लामिछाने संसदको चौथो ठूलो दलका सभापति र पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भएकाले, उनी भीआईपी बन्दी भएकाले सरकारले चाहेको ठाउँमा सार्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर, उनले मागेको डिल्लीबजार नभई नक्खुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा हेरिएको छ ।

कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि:

कैदी स्थानान्तरण (सरुवा) सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार, कारागार सार्नुपर्ने उचित कारणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारागार व्यवस्थापन विभागमा सिफारिस गरेमा कैदीहरूलाई अर्को कारागारमा सार्न सकिने व्यवस्था छ ।
कारागार सानो वा कच्ची भएको वा सुरक्षाका दृष्टिले बढी कैदीबन्दी राख्न नसकिने अवस्थामा पनि कैदीबन्दीहरूलाई अर्को कारागारमा पठाइन्छ ।

अब जिल्ला कारागारले सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएपछि रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिनेछ । यसरी, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिको जेल स्थानान्तरण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ र विकल्पले विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएको छ।