काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)ले इजरायललाई गाजामा मानवीय सहायता सहज बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक राय दिएको छ। अदालतले इजरायललाई “कब्जा गर्ने शक्ति”को रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।
यो निर्णय यस वर्षको सुरुआतमा इजरायलले प्यालेस्टिनी बस्तीहरूमा लगाएको नाकाबन्दीमाथिको एक महत्वपूर्ण टिप्पणीका रूपमा आएको छ। आईसीजेले संयुक्त राष्ट्रसंघको राहत एजेन्सी यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA)ले तटस्थताको सिद्धान्त उल्लंघन नगरेको र त्यसैले त्यसका मानवीय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार सुनाइएको यो रायमा अदालतले युद्धकालमा गाजामा इजरायलले लगाएका सहायता प्रतिबन्धहरूको कडा आलोचना गरेको छ।
सीएनएनका अनुसार, गत वर्ष इजरायलले सहायता वितरणमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्षमता घटाएको आरोपपछि महासभाले आईसीजेसँग कानुनी राय मागेको थियो।
राय प्रस्तुत गर्दै आईसीजेका न्यायाधीश इवासावा युजीले भने,
“कब्जा गर्ने शक्तिले कब्जा गरिएको क्षेत्रमा सबै मानवीय गतिविधि रोक्ने अधिकार राख्दैन। सुरक्षाको नाममा यस्तो रोक लगाउने कुनै वैध कारण देखिँदैन।”
उनका अनुसार, प्रमाणहरूले देखाउँछन् कि गाजाका बासिन्दाहरूलाई अत्यावश्यक आपूर्तिहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन।
यो फैसला कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि, यसले इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
इजरायलले अदालतको रायप्रति असहमति जनाउँदै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इजरायली राजदूत ड्यानी ड्यानोनले यो फैसलालाई “लाजमर्दो” भनेका छन्। उनका अनुसार,
“संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू आतंकवादीहरूको प्रजननस्थल बनेका छन्, त्यसैले इजरायलमाथि दोषारोपण गर्नु अन्यायपूर्ण हो।”
इजरायलले यूएनआरडब्ल्यूएका केही कर्मचारीहरू हमाससँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, यूएनआरडब्ल्यूएले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आफू तटस्थ संस्थाको रूपमा कार्यरत रहेको बताएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रारम्भिक अनुसन्धानले १३ हजार कर्मचारीमध्ये नौ जना अक्टोबर ७ का हमास आक्रमणमा संलग्न हुनसक्ने संकेत दिएको भए पनि आईसीजेले ती आरोपहरू पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नपाएको जनाएको छ।
आईसीजेको यो रायले गाजामा मानवीय संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पुनः केन्द्रित गराएको छ। यद्यपि यो बाध्यकारी नभए पनि, अदालतको सन्देश स्पष्ट छ— मानवता युद्धभन्दा ठूलो हो, र सहायता रोक्नु कुनै पनि सुरक्षाको नाममा उचित ठहरिँदैन।
नेपाल इजरायल डट कम - इजरायलमा रहेको नेपाली समुदायमा हुने विविध गतिविधि, सूचना र जानकारी पस्कने अनलाइन पत्रिका हो । info@nepalisrael.com







































